सरकारी जानकारी डिस्क्लेमर – Government Disclaimer
प्रभावी तिथि – Effective Date: 31/10/2026
1. हमारी पहचान – Who we are
HaridwarCity.com और HaridwarCity ऐप एक स्वतंत्र निजी सूचना प्लेटफॉर्म है, जिसे हरिद्वार (उत्तराखंड) में एक निजी व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। इसका किसी भी सरकारी विभाग, मंत्रालय, नगर निगम, प्राधिकरण, सार्वजनिक उपक्रम या सरकारी संस्था से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। हम किसी सरकारी विभाग की ओर से बोलने या काम करने का दावा नहीं करते।
2. सरकारी लिंक और जानकारी – Government links
वेबसाइट और ऐप पर दिए गए सरकारी विभागों, पोर्टल और सेवाओं के लिंक, फोन नंबर या जानकारी केवल जनसुविधा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें समय के साथ बदलाव हो सकता है और हम इनके सही, ताज़ा या पूर्ण होने की गारंटी नहीं देते। किसी भी सरकारी जानकारी, आवेदन, शुल्क, तिथि, नियम या सेवा के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय ही मान्य होगा। कृपया कोई भी भुगतान या दस्तावेज़ जमा करने से पहले आधिकारिक स्रोत से पुष्टि कर लें।
लिंक पर क्लिक करने के बाद आप किसी दूसरी वेबसाइट पर पहुँचते हैं। उस साइट की सामग्री, सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए हम ज़िम्मेदार नहीं हैं।
3. हम क्या नहीं करते – What we do not do
- हम सरकारी सेवाओं के लिए कोई आवेदन नहीं लेते, कोई प्रमाणपत्र या दस्तावेज़ जारी नहीं करते।
- हम किसी सरकारी सेवा के बदले आपसे पैसे नहीं माँगते।
- हम भारत का राज्य-चिह्न (State Emblem / अशोक स्तंभ) या किसी सरकारी विभाग का आधिकारिक लोगो इस तरह इस्तेमाल नहीं करते कि वह सरकारी प्लेटफॉर्म जैसा लगे।
- सरकारी नौकरी, योजना या सेवा दिलाने का वादा करने वाले किसी व्यक्ति या विज्ञापन पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोत से जाँच करें। यदि कोई हमारे नाम से ऐसा दावा करे, तो हमें सूचित करें।
4. भारत का कानून क्या कहता है – What Indian law says
- प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 तथा भारत का राज्य-चिह्न (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950; The State Emblem of India (Prohibition of Improper Use) Act, 2005): राज्य-चिह्न और कुछ सरकारी नामों व प्रतीकों का बिना अनुमति व्यावसायिक या भ्रामक उपयोग कानूनन प्रतिबंधित है। इसलिए निजी प्लेटफॉर्म इन्हें सरकारी जैसा दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS), धारा 204: सरकारी कर्मचारी होने का झूठा दिखावा करना दंडनीय अपराध है। हम ऐसा कोई दावा नहीं करते, और हमारे नाम से किसी को ऐसा करते देखें तो कृपया सूचित करें।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act): सरकारी कामकाज की सूचना माँगने का अधिकार सरकारी विभाग के लोक सूचना अधिकारी (PIO) के पास आवेदन से मिलता है। HaridwarCity सरकारी संस्था नहीं है, इसलिए यहाँ RTI आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: किसी निजी वेबसाइट द्वारा फर्जी तरीके से सरकारी सेवा का दिखावा कर लोगों से धन या जानकारी लेना धोखाधड़ी और साइबर अपराध की श्रेणी में आ सकता है। ऐसी किसी साइट से बचें और शिकायत cybercrime.gov.in या हेल्पलाइन 1930 पर करें।
5. जिम्मेदारी की सीमा – Limitation
सरकारी जानकारी या लिंक पर निर्भर होकर लिए गए किसी भी निर्णय, देरी, शुल्क या नुकसान के लिए HaridwarCity ज़िम्मेदार नहीं होगा। विभाग, योजना या सेवा के नाम उनके संबंधित स्वामियों के हैं और केवल पहचान के लिए दिखाए गए हैं।
6. सुधार का अनुरोध – Corrections
यदि कोई सरकारी लिंक या जानकारी गलत या पुरानी लगे, या किसी विभाग को अपने नाम के उपयोग पर आपत्ति हो, तो नीचे लिखे पते पर ई-मेल करें। हम उसे सुधारेंगे या हटाएँगे।
Grievance Officer: Sumit Kumar
Email: support@indianadmin.com
Location: Haridwar, Uttarakhand, India
7. लागू कानून – Governing Law
यह डिस्क्लेमर भारत के कानूनों के अनुसार लागू होगा और किसी भी विवाद का क्षेत्राधिकार उत्तराखंड, भारत के न्यायालयों का होगा।
यह पेज सामान्य जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं है। कानून समय-समय पर बदल सकते हैं।